हाईकोर्ट के आदेश बाद यह तय हो गया है कि पूरे प्रदेश के साथ रुड़की में लोकतंत्र का उत्सव नहीं मनेगा। अलबत्ता, रुड़की निगम के चुनाव पर छाए संकट के बादल छंट गए हैं। निवर्तमान मेयर यशपाल राणा का कहना है कि उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने सरकार को छह सप्ताह में रुड़की निगम के चुनाव की घोषणा करने और तीन माह में चुनाव संपन्न कराने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि रुड़की नगर निगम के चुनाव को प्रदेश सरकार ने फिलहाल टाल दिया है। जबकि प्रदेशभर में निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंगलवार को नामांकन की आखिरी तिथि है। इसके बाद धुआंधार प्रचार शुरू हो जाएगा, लेकिन रुड़की में थमी चुनाव प्रक्रिया के कारण फिलहाल यहां चुनावी रंग देखने को नहीं मिलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से रुड़की निगम में चुनावी प्रक्रिया शुरू नहीं कराए जाने के खिलाफ निवर्तमान मेयर यशपाल राणा ने हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार की ओर से जारी चुनावी अधिसूचना को चुनौती दी थी।
इस पर सोमवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई की। राणा ने का कहना है कि हाईकोर्ट ने छह सप्ताह में चुनाव की घोषणा और तीन माह में चुनाव संपन्न कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद रुड़की में चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। दूसरी ओर, अब नगर निगम की चुनावी कसरत बढ़ जाएगी। क्योंकि, हाल ही में प्रदेश सरकार की ओर से रुड़की नगर निगम में 24 नए गांवों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके चलते अब नगर निगम को परिसीमन का काम पूरा करने के साथ ही जातिगत सर्वे भी पूरा करना होगा ताकि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में चुनावी घोषणा की जा सके।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने रुद्रपुर नगर निगम की निवर्तमान मेयर सोनी कोली और अन्य की याचिकाओं पर सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। सोमवार को सुनवाई में पीठ ने कहा कि यदि याची चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वे इसके लिए स्वतंत्र हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नजूल भूमि पर कब्जे के आरोप के कारण उन्हें नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है।
वहीं, न्यामूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने रामनगर के पूर्व पालिकाध्यक्ष भगीरथ लाल चौधरी और उनकी पत्नी उर्मिला चौधरी को चुनाव लड़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इन पर भी नजूल भूमि पर कब्जा करने का आरोप है। पूर्व में कोर्ट ने पूर्व पालिकाध्यक्ष के खिलाफ प्रशासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के आदेश दिए थे।