उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जवानों की वर्तमान मांगों का तकनीकी और विधिक परीक्षण कराया जाए, ताकि वित्तीय एवं प्रशासनिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ठोस प्रस्ताव तैयार किया जा सके। वित्त विभाग और जवानों के संगठनों के साथ हुई चर्चा के बाद अब मुख्यमंत्री के स्तर पर बैठक के लिए समय मांगा जाएगा। बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण अमित सिन्हा, निदेशक दीप्ति सिंह, अपर निदेशक अजय कुमार अग्रवाल, संयुक्त निदेशक शक्ति सिंह समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
पीआरडी जवानों को होमगार्ड की तर्ज पर डीए मिलने की परंपरा रही है, लेकिन पीआरडी के अलग-अलग संगठन हैं, इसमें से कुछ हाईकोर्ट तो कुछ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इनके मामले का परीक्षण कर प्रस्ताव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में रखा जाएगा।
-रेखा आर्या, मंत्री युवा कल्याण एवं प्रातीय रक्षक दल