केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट से उत्तराखंड को भी काफी उम्मीदें हैं। नौ मार्च से प्रदेश का बजट सत्र शुरू है।
बजट सत्र से पहले प्रदेश सरकार की कोशिश यह भी है कि केंद्रीय सहायता पर तस्वीर साफ हो जाए। उद्योगों को उम्मीद है कि जेटली के बजट से प्रदेश के उद्योगों को भी राहत मिलेगी। दूसरी ओर, प्रदेश सरकार ग्रीन बोनस और अवस्थापना विकास में भी केंद्र से सकारात्मक रुख की उम्मीद कर रही है।
14वें वित्त आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद से ही उत्तराखंड के लिए भी स्थिति खासी बदल गई है। वित्त आयोग की संस्तुतियों के लागू होने के बाद से ही प्रदेश सरकार करीब 1500 करोड़ रुपये के सीधे नुकसान की शिकायत कर रही है। केंद्रीय करों में उत्तराखंड का हिस्सा बढ़ा है पर विशेष योजना सहायता और केंद्रीय योजनाओं का फंडिंग पैटर्न बदल जाने से प्रदेश को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है।
इस स्थिति को देखते हुए केंद्रीय बजट से उत्तराखंड को इस बार केंद्रीय सहायता बढ़ने की उम्मीद है।