उत्तराखंड के जन आंदोलनों में सक्रिय रहने के बाद भी महिलाएं राजनीति में हाशिए पर रही हैं। यहां की महिलाओं ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन, शराब बंदी, पर्यावरण बचाने के लिए चिपको आंदोलन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाया। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को तरजीह नहीं मिल पाई।
राजनीतिक पार्टियां महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनने के दावे तो करती हैं। लेकिन महिलाओं को पूरा हक नहीं मिल पाता है। सियासी इतिहास में पिछले चार चुनाव में 70 सीटों पर महिला विधायकों का आंकड़ा दहाई तक नहीं पहुंच पाया है। राज्य गठन के बाद 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में कुल 927 प्रत्याशियों में से 72 महिलाओं ने चुनाव लड़ा। जिसमें सिर्फ चार महिलाएं ही जीत कर विधानसभा पहुंचीं। इसमें कांग्रेस से इंदिरा हृदयेश व अमृता रावत और भाजपा से विजय बड़थ्वाल व आशा देवी विधायक बनीं।
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2007 के चुनाव में 70 सीटों पर कुल 729 प्रत्याशियों में से 56 महिलाएं चुनाव में उतरीं। इसमें भाजपा से वीना महराना, आशा देवी, विजय बड़थ्वाल, कांग्रेस से अमृत रावत ने जीत हासिल की। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी इंदिरा हृदयेश चुनाव हार गई थीं। 2012 के चुनाव में कुल 788 प्रत्याशियों में 63 महिलाओं ने चुनाव लड़ा। लेकिन जीत पांच को मिलीं। इसमें कांग्रेस से इंदिरा हृदयेश, शैला रानी रावत, सरिता आर्य, अमृता रावत और भाजपा से विजय बड़थ्वाल ने चुनाव जीता था।
जबकि 2017 के चुनाव में कुल 723 प्रत्याशियों में 80 महिलाओं ने चुनाव लड़ा है। जिसमें पांच महिलाएं चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचीं। जिसमें कांग्रेस से इंदिरा हृदयेश, ममता राकेश, भाजपा से रेखा आर्य, रितू खंडूड़ी और मीना गंगोला विधायक हैं। इसमें हल्द्वानी सीट से विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है।
वर्तमान में महिला विधायक
इंदिरा हृदयेश हल्द्वानी कांग्रेस
मीना गंगोला भाजपा
रेखा आर्य भाजपा
ऋतु खंडूड़ी भाजपा
ममता राकेश कांग्रेस
मुन्नी देवी थराली(उपचुनाव) भाजपा
चंद्रा पंत पिथौरागढ़(उपचुनाव) भाजपा