हरीश रावत ने पीएम मोदी से की मुलाकात, पुनर्वास को मांगी वन भूमि

मुख्यमंत्री ने इन गांवों के पुनर्वास के लिए वन भूमि उपलब्ध कराने की मांग की। इसके अलावा रावत ने प्रधानमंत्री को चार धाम यात्रा पर आने के लिए भी आमंत्रित किया। इस पर मोदी ने बरसात के बाद चार धाम की यात्रा पर आने और क्षेत्रों का दौरा करने की बात कही।

मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के इस सीजन में प्रारंभिक आकलन के अनुसार लगभग 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। बारिश का मौसम बीतने तक यह नुकसान 1500 करोड़ तक हो सकता है। सीमित संसाधनों कारण क्षति की यह राशि राज्य की क्षमता से बाहर है।

उन्होंने क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुनर्निर्माण व संवेदनशील क्षेत्रों में सामान्य स्थिति लाने में केंद्र सरकार का सहयोग मांगा है। साथ ही केंद्र से 500 करोड़ रुपये की तत्काल सहायता दिए जाने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के 370 गांव लैंड स्लाइड जोन में होने के चलते आपदा की दृष्टि से संवेदनशील हैं।

इन गांवों का सुरक्षित क्षेत्रों में पुनर्वास करने के लिए लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की सहायता राशि की आवश्यकता है। सुरक्षित क्षेत्रों में पुनर्वास के लिए बड़ी तादाद में भूमि की आवश्यकता है। उत्तराखंड का 70 फीसदी क्षेत्र वनाच्छादित है। ऐसे में गांवों के विस्थापन के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है।

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि संवेदनशील गांवों के विस्थापन के लिए वन भूमि उपलब्ध करवा दी जाए। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए विस्थापित किए जाने वाले गांवों की भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की जा सकती है। इस कार्य के लिए भारत सरकार एक समिति का गठन करे, जिसमें आपदा प्रबंधन, भारत सरकार के मंत्रालय और राज्य सरकार के विभागीय अधिकारी शामिल रहें। यह समिति संवेदनशील गांवों के पुनर्वास की समूची प्रक्रिया को अपनी निगरानी में संपन्न कराए।