एससीएसटी, ओबीसी की जमीन के सौदेबाजों पर भी कसेगा शिकंजा
सीएम के फैसले के बाद उन्हें राज्य के विभिन्न स्थानों से शिकायतें प्राप्त होने लगी हैं। राज्य आंदोलनकारियों ने भी सीएम के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने सीएम से शिकायत की कि कुछ प्रापर्टी डीलर एससी, एसटी और ओबीसी तथा अन्य समाज की जमीन का पहले खुद सौदा कर रहे और बाद में दूसरे वर्ग के लोगों को बेच रहे हैं, जबकि गांव के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। उनका कहना है कि गोलापार में ऐसी पूरी बस्ती बसा दी गई है। सीएम ने इस शिकायत की भी राजस्व सचिव से जांच करने के आदेश दिए हैं।
राज्य कई स्थानों में आरक्षित वर्ग की जमीनों को सुनियोजित ढंग से बेचने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इससे जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है। जमीन की खरीद-फरोख्त में यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। सख्त भू-कानून बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। समिति हितधारकों की राय भी लेगी। हमारा प्रयास आगामी बजट सत्र में सख्त भू-कानून लाने का है।
- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री