उत्तराखंड में निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका लाभ छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मिलेगा।
{{#eligible}}
सभी खबरें बिना रुकावट पढ़ने के लिए
अमर उजाला एप डाउनलोड करें
निकायों व सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को भी बढ़ा महंगाई भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। निकायों में छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन एवं भत्ते ले रहे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एक जुलाई, 2026 से 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत प्रतिमाह दिया जाएगा।
विज्ञापन
इसके अलावा पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन एवं भत्ते प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक जुलाई, 2026 से 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत प्रतिमाह देने को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी। मुख्यमंत्री द्वारा 178 आरक्षी, पीएससी एवं आईआरबी कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में शामिल करने के प्रस्ताव को अनुमति दी।
मुख्यमंत्री ने नगर पालिका परिषद नरेंद्रनगर परिसर स्थित सामुदायिक भवन का नाम पूर्व पालिका अध्यक्ष स्व. सोबन सिंह नेगी के नाम पर अनुमोदन प्रदान किया। इसके अलावा ग्राम सराय स्थित भूमि क्रय करने से संबंधित संभावित अनियमितताओं के प्रकरण में तत्कालीन नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि 29 नवंबर से विस्तार करने की अनुमति दी।