अफसरों की जिम्मेदारी भी तय होगी
मुख्य सचिव ने साफ किया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाए। अतिक्रमण होने की सूरत में ऐसे अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए।
भूमि किसके नाम दर्ज है, जांच होनी चाहिए
मुख्य सचिव ने कहा, भूमि किसके नाम दर्ज है, यह देखने के लिए पिछले 70 या 80 वर्षों के रिकॉर्ड की भी जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही भूमि के रिकॉर्ड के लिए पोर्टल तैयार हो जाएगा। आगे से इसी पोर्टल पर भूमि की संपूर्ण जानकारी अपलोड की जाएगी।