उत्तराखंड: विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा, विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

अभिभाषण में महंगाई को रोकने को लेकर कोई जिक्र
यशपाल आर्य विधायक ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में महंगाई को रोकने को लेकर कोई जिक्र ही नहीं है। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। ममता राकेश ने कहा कि महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। बिजली की दरों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। विधायक फुरकान और विक्रम सिंह नेगी ने भी महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। विधायक आदेश चौहान ने कहा कि इस सरकार ने अपने और अपने उद्योगपति दोस्तों के बारे में ही सोचा है। लोगों को उम्मीद थी कि डबल इंजन की सरकार से राहत मिलेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे पुराने दिन ही लौटा दो
विधायक हरीश धामी ने कहा कि सरकार ने कहा था कि हर घर को रोजी रोटी और काम देंगे। न रोजी रोटी मिली और न ही रोजगार मिला। बदरीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि महंगाई ने उत्तराखंड और देश में कीर्तिमान बनाए। डीजल से किसानों की कमर टूट गई है। हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे पुराने दिन ही लौटा दो। चुनाव आते हैं तो हर चीज आ जाती है। गैस सस्ती हो जाती है। डीजल-पेट्रोल कम हो जाता है। चुनाव जाते ही दोबारा शुरू हो जाता है। सरकार ने कोविड में बेरोजगारों को रोजगार का झूठा वादा किया। 

आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये से ज्यादा
हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत सदन में महंगाई के विरोध में कागज का बनाया हुआ सिलेंडर लेकर आईं। विपक्ष ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में महंगाई के मुद्दे पर कोई बात ही नहीं की गई है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये से ज्यादा हो गया है। राज्य सरकार कोई ठोस कदम उठाए। ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने कहा कि मैं जब देहरादून आ रहा था तो पेट्रोल पंप पर तेल डलवाया लेकिन मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकला। ड्राइवर ने पूछा कि बाहर क्यों नहीं आए। मैंने कहा कि मुझे डर लगता है। रवि बहादुर का बोला गया एक शब्द असंसदीय मानते हुए अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही से हटाया।

चुनाव के बाद तत्काल महंगाई शुरू हो जाती
प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो महंगाई पर अंकुश लगेगा। लेकिन पिछले सात दिन से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल ने सेंचुरी मार दी है। पेट्रोल 100 पार, डीजल 90 पार, गैस सिलेंडर 400 से बढ़कर 1000 पार। दूरस्थ इलाकों में गैस सिलेंडर 1500 रुपये में पहुंच रहा है। सरकार ने एक हाथ से देने का काम किया और दूसरे हाथ से लेने का। थोक डीजल में 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। बड़े उद्योगों में ऐसा होगा तो जनता पर ही इसका असर आएगा। 2014 की कांग्रेस सरकार में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 132 डॉलर तक जा रहा था तो सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दामों पर नियंत्रण रखा। इस सरकार ने 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का काम किया है। जब चुनाव होता है तो महंगाई काबू होती है और चुनाव के बाद तत्काल महंगाई शुरू हो जाती है।

गेंहू का समर्थन मूल्य को लेकर सवाल-जवाब
वरिष्ठ विधायक यशपाल आर्य और आदेश चौहान ने कहा कि गेंहू का समर्थन मूल्य तय नहीं। किसानों को बारदाना नहीं दिया गया। फसल तैयार है। पर धान का भुगतान अभी तक नहीं हुआ। जब किसान को सब्सिडी का समय से भुगतान नहीं होता तो उनका ब्याज माफ होना चाहिए। सरकार ने धान खरीदा लेकिन उसे रखने का इंतजाम नहीं किया। धान का बकाया तत्काल भुगतान हो। भंडारण का नुकसान भी सरकार वहन करे। गेंहू की व्यवस्था हो। वहीं विधायक गोपाल सिंह राणा ने कहा कि सरकार किसानों को बिचौलियों से कैसे बचा पाएगी।

जवाब में मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 23 मार्च 2022 को गेंहू क्रय नीति जारी की गई है। गेंहू का मूल्य केंद्र ने 2015 तय किया है। क्रय केंद्रों की व्यवस्था कर दी गई है। खरीफ सत्र 2021-22 में 2240.70 करोड़ के धान का क्रय किया गया है। जसपुर/बाजपुर/नानकमत्ता में भुगतान को देखा जाएगा। 1.60 करोड़ का भुगतान होना बाकी है। उन्होंने कहा कि गेंहू के क्रय केंद्र खाद्य विभाग के 36 हैं, अन्य को भी मिलाकर 241 केंद्र पर जाकर गेंहू या धान दे सकते हैं। एडवांस में कुमाऊं के लिए 40 करोड़ और गढ़वाल के गेंंहू खरीद के लिए एडवांस 10 करोड़ का इंतजाम किया गया है।