उत्तराखंड में चुनावी संग्राम: संघर्ष के दौर से गुजर रही कांग्रेस को इस बार संजीवनी की दरकार 

उत्तराखंड में चुनावी संग्राम: सत्ता में भाजपा-कांग्रेस बैठे बारी-बारी, इस बार मिथक तोड़ने की बेकरारी

केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रहते उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। ऐसे में जब वर्ष 2002 में पहली बार राज्य में विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि उसका सत्ता में आना तय है। लेकिन हुआ इसके उलट। राज्य की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया। उस वक्त उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। लेकिन जब बारी मुख्यमंत्री बनने की आई तो बाजी एनडी तिवारी मार ले गए। सबकुछ करने के बाद भी हरीश रावत खाली हाथ रह गए। इसके बाद एनडी ने पूरे पांच साल सरकार चलाई, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों नेताओं के बीच खड़ी हुई दीवार कभी गिर नहीं पाई। पूरे पांच साल दोनों नेता एक-दूसरे की खिंचाई करने से बाज नहीं आए। यहीं से पार्टी में हरीश रावत के रूप में एक ध्रुव खड़ा हुआ तो उधर, एनडी की सरपरस्ती में इंदिरा हृदेयश मजबूत हो रही थीं। 

इसके बाद वर्ष 2007 के विस चुनाव में भाजपा ने 34 सीटें जीतकर जोड़तोड़ की सरकार बनाई तो कांग्रेस 21 सीटों पर सिमटकर रह गई। वर्ष 2012 में हुए विस चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर हुई। कांग्रेस 32 तो भाजपा 31 सीट लेकर आई। कांग्रेस ने बसपा और निर्दलियों के सहयोग से सरकार बनाई। लेकिन इस बार भी हरीश को मौका नहीं मिला और मुख्यमंत्री की कुर्सी दिल्ली हाईकमान ने विजय बहुगुणा को सौंप दी। लेकिन वर्ष 2013 की आपदा के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर उथल-पुथल हुई और इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी आखिरकार हरीश रावत को मिल गई। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर में जहां भाजपा ने 57 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, वहीं कांग्रेस 11 सीटों पर सिमटकर रह गई। जो उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था।