उत्तराखंड में एलटी से प्रवक्ता के पद पर डीपीसी के तीन महीने बाद भी शिक्षा विभाग प्रमोशन सूची जारी नहीं कर पाया है।
शिक्षा सचिव ने 30 सितंबर तक सूची जारी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन चहेतों को पसंद के स्कूलों में तैनाती देने के लिए मामला लटका हुआ है। सूची जारी न होने से नाराज राजकीय शिक्षक संघ ने विभाग को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। संघ ने कहा कि यदि शीघ्र सूची जारी न हुई तो बुधवार को शिक्षा निदेशालय में तालाबंदी करेंगे।
फाइल घूम रही है
एलटी से प्रवक्ता के 1383 पदों के लिए 25 जुलाई को डीपीसी हुई थी, लेकिन डीपीसी के तीन महीने बाद भी प्रमोशन की फाइल शासन से शिक्षा निदेशालय और शिक्षा निदेशालय से शासन के बीच घूम रही है। डीपीसी के बाद इस फाइल को फाइनल कर शिक्षा निदेशालय को भेजा गया था, लेकिन अब शिक्षा निदेशालय का कहना है कि इस फाइनल को फिर से शासन को भेज दिया गया है।
एलटी से प्रवक्ता के 1383 पदों एवं एलटी और प्रवक्ता से हेड मास्टर के 267 पदों की सूची लटकी हुई है। सूत्र बताते हैं कि देरी का कारण चहेतों को उनके पसंद के स्कूलों में तैनाती के लिए चल रही कवायद है। इसके लिए एक से डेढ़ लाख रुपये तक के रेट निर्धारित हैं। मनपसंद के स्कूलों के लिए शिक्षा निदेशालय में सिफारिशी पत्रों को भी देखा जा सकता है।
मंत्री को फेल करने की साजिश-करनैल
शिक्षा मंत्री ने प्रमोशन के बाद तैनाती में पारदर्शिता के निर्देश देते हुए कहा था कि इसमें पैसों का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इसमें देरी हुई है इससे साफ है कि कहीं न कहीं कुछ चल रहा है। 22 अक्तूबर तक सूची जारी न हुई तो शिक्षक संघ बुधवार को शिक्षा निदेशालय में तालाबंदी करेगा।-करनैल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ
एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे अधिकारी
शिक्षा निदेशक माध्यमिक चंद्र सिंह ग्वाल ने कहा कि प्रमोशन सूची तैयार है, इसे जल्द जारी किया जाएगा। मैं फिलहाल दिल्ली में हूं। इस बारे में अपर निदेशक माध्यमिक नरेंद्र बहुगुणा से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अपर निदेशक नरेंद्र बहुगुणा से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि प्रमोशन की फाइल शासन को भेजी गई है।