प्रत्येक सहकारी समिति तैनात होंगे नोडल अफसर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में कहा कि राज्य में सेब एवं कीवी के उत्पादन को मिशन मोड में लिया जाए। इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जाए। इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।
राज्य में 670 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) की मजबूती पर विशेष ध्यान देने के साथ ही पैक्स को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पैक्स के लिए नोडल अधिकारी बनाए जाएं। सीएम ने सहकारिता को प्राकृतिक कृषि से जोड़ने और राज्य में मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देकर अपने इन स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा देने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की ध्वजवाहक योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकें। सहकारिता मंत्री ने डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में 13 को-ऑपरेटिव विलेज बनाने पर भी कार्य किया जा रहा है।
ये हैं योजनाएं
विद्यार्थी क्रेडिट योजना : पश्चिमी बंगाल में यह योजना संचालित है। इसमें गरीब व मेधावी छात्रों को पढ़ाई व प्रोफेशनल व तकनीकी शिक्षा के लिए आसान शर्तों पर 10 लाख रुपये तक ऋण दिया जा रहा है। बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर सरकार इसे शुरू कर रही है।
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महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय मदद देने की योजना : बिहार में संचालित प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी हब स्थापित किया जा रहा है। सहकारिता विभाग भी बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर रहा है।