पैसा है नहीं, दिखा दिया छह हजार करोड़ रुपये का सपना

नई सरकार के गठन से पूर्व लोक निर्माण विभाग में 11343 प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके थे। चुनावी साल में बड़ी संख्या में सड़कों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें से 2056 सड़कों की डीपीआर तक तैयार कर दी गईं। इन सड़कों की दूसरे चरण की स्वीकृति के लिए 4930 करोड़ रुपये चाहिए।

मजेदार बात यह है कि जिस लोक निर्माण विभाग पर इन सड़कों के निर्माण का जिम्मा है, उसका सालाना बजट ही 1400 करोड़ रुपये का है। इस बजट से वह नई स्वीकृतियों पर काम करने के अलावा सड़कों के अनुरक्षण का कार्य करता है।

पिछले तीन साल से उसके इस बजट में एक पाई की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसे में हजारों सड़कों के दिखाए गए सपने पर बजट की कमी का ग्रहण लगने के पूरे आसार हैं।