उत्तराखंड में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना 'मुश्किल'

मुख्यमंत्री हरीश रावत सार्वजनिक तौर पर कई बार कह चुके हैं कि उत्तराखंड शायद देश का अकेला राज्य है, जहां पर तीन चौथाई से ज्यादा खर्चा नॉन प्लान (वेतन और उससे जुड़े खर्च) का है। मौजूदा हालात में वेतन व पेंशन पर सालाना 12 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च होती है, जबकि बीते साल राज्य को दस हजार करोड़ से भी कम की आय हुई है।

केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में जो हिस्सा उत्तराखंड को मिलता है, वह भी वेतन-पेंशन में ही खप जाता है। राजस्व में साल दर साल होने वाली वृद्धि भी वेतन पर होने वाले खर्च की भरपाई नहीं कर पा रही है। आलम यह है कि राज्य इस समय अपनी तय हैसियत के बराबर के कर्जे भी ले चुका है।

ऐसे में बड़ा सवाल है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार क्या तरीका अपनाएगी। ताजा सिफारिशों के हिसाब से हर साल साढ़े तीन हजार करोड़ का अतिरिक्त बंदोबस्त करना होगा, लेकिन इसके लिए कोई तंत्र नहीं है।