सरकार का मानना है कि डॉक्टरों को प्रदेश की तबादला नीति से बाहर कर अलग नीति बनाने से अस्पतालों में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही कई सालों तक दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे डॉक्टरों को सुगम और सुगम क्षेत्रों में डटे डॉक्टरों को दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा।
प्रदेश सरकार जल्द ही डॉक्टरों के लिए अलग से तबादला नीति बनाएगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश की नीति का अध्ययन किया जाएगा। नई नीति बनने के बाद ही डॉक्टरों का ट्रांसफर किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में 23 सौ से अधिक डॉक्टर तैनात हैं।
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अभी तक अन्य विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों के समान डॉक्टरों पर भी तबादला नीति लागू है, जिससे इमरजेंसी सेवाओं के दौरान डॉक्टरों की तैनाती के लिए तबादला नीति में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार डॉक्टरों की सेवाओं के लिए अलग से तबादला नीति बनाने जा रही है।
हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों के लिए अलग से तबादला नीति है। सरकार का मानना है कि डॉक्टरों को प्रदेश की तबादला नीति से बाहर कर अलग नीति बनाने से अस्पतालों में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही कई सालों तक दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे डॉक्टरों को सुगम और सुगम क्षेत्रों में डटे डॉक्टरों को दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा।
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बता दें कि प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ की ओर से लंबे समय से पारदर्शी ट्रांसफर नीति बनाने की मांग की जा रही है। संघ का कहना है कि दुर्गम क्षेत्रों में कई सालों से डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें सुगम क्षेत्रों में तैनात किया जाना चाहिए।
प्रदेश में डॉक्टरों के लिए अलग स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश की नीति का भी अध्ययन किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि शीघ्र ही डॉक्टरों के लिए प्रभावी व पारदर्शी नीति को प्रदेश में लागू किया जाए। नीति का अध्ययन करने के लिए एक टीम को हिमाचल भेजा जाएगा। -डॉ. धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री