चुनाव में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी ग्रेड पे और पोस्ट के बीच उलझकर रह गई हैं। निर्वाचन विभाग केवल ग्रेड पे देखकर ड्यूटी लगा रहा है।
इससे कम ग्रेड पे वाले अधिकारी भी सीधे अपेक्षाकृत अधिक ग्रेड पे वाले कर्मचारी के नीचे आ रहे हैं। एफआरआई के एक कर्मचारी को निर्वाचन विभाग ने जोनल मजिस्ट्रेट बना दिया, जबकि वहीं के वैज्ञानिक को सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी थमा दी। जब उन्होंने आपत्ति जताई तो ड्यूटी रद्द कर दी गई।
चुनाव कर्मचारियों की ड्यूटी ग्रेड पे के आधार पर लगाई जा रही है। सेंट्रल कर्मचारियों का ग्रेड पे अधिक होने की वजह से उन्हें ऊंचा पद मिल जा रहा है। जबकि राज्य कर्मचारियों की ऊंची पोस्ट होने के बावजूद ग्रेड पे कम है, ऐसे में उन्हें नीचे पोस्ट दी जा रही है। इन दिनों कुछ ऐसी ही शिकायतें लेकर कर्मचारी निर्वाचन अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं।
माली को बना दिया था पीठासीन अधिकारी
वर्ष 2012 के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब ओएनजीसी में कार्यरत एक माली को पीठासीन अधिकारी बना दिया गया था। हालांकि बाद में उसकी ड्यूटी रद्द कर दी गई थी।
परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती है। हम पूरी सतर्कता बरतते हैं। हालांकि कई बार विभागों की ओर से पूरा ब्योरा नहीं भेजने की वजह से ऐसा होता है। सेंट्रल विभागों की ओर से अधिकतर श्रेणियों का ब्योरा नहीं भेजा जाता है तो राज्य के विभागों की ओर से अपडेट पदों की सूची उपलब्ध नहीं कराई जाती है।
- वंशीधर तिवारी, नोडल अधिकारी (कार्मिक) और सीडीओ
ऐसे लगती है चुनाव में ड्यूटी
पद ----- ग्रेड पे
जोनल मजिस्ट्रेट - 7600 और इससे अधिक
सेक्टर मजिस्ट्रेट - 6600 और इससे अधिक
पीठासीन अधिकारी - 4800 से 5400
मतदान अधिकारी प्रथम - 4600
मतदान अधिकारी द्वितीय - 4200
मतदान अधिकारी तृतीय - 2800