उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बेहद तेजी से गिरते जलस्तर ने शासन के आला अधिकारियों की पेशानी पर बल डाल दिए हैं।
इसे देखते हुए वर्षा जल संचयन यानी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के तंत्र की स्थापना पर सख्ती की जाएगी। बीते दिनों हुई सचिव समिति की बैठक में यह तय किया गया है कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन तंत्र स्थापित न करने वाले प्रमुख प्रतिष्ठानों को बिजली और पानी के कनेक्शन से महरूम कर दिया जाएगा। इस बाबत प्रस्ताव को जल्द ही मुख्यमंत्री से स्वीकृत कराया जाएगा।
भूगर्भ जल के बेतरतीब दोहन के चलते राज्य के ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में जल स्तर काफी नीचे जा चुका है, जो बेहद चिंता का विषय है। इस संबंध में पूर्व में शासन की ओर से कई बार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तंत्र की स्थापना के लिए काफी प्रयास किए जा चुके हैं। बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान भी चलाए गए, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं पड़ा।
वहीं एमडीडीए जिसे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को नियमानुसार स्थापित करवाने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है, उसके स्तर से कभी कोई गंभीरता नजर ही नहीं आई। यह स्थिति देखते हुए अब इस मुद्दे पर सख्ती की जाएगी।