उत्तराखंड: प्रदेश में नियमावली न बनने के कारण लागू नहीं हो पा रहा हाउस टैक्स से सर्किल रेट को जोड़ने का आदेश

दरअसल, पिछले साल फरवरी में हाउस टैक्स को सर्किल रेट से जोड़ने के अध्यादेश को राजभवन ने मंजूरी दी थी। इसके बाद शहरी विकास निदेशालय ने इसकी नियमावली तैयार की थी, लेकिन यह नियमावली केवल हिंदी में थी। सालभर बीत गया। नियमावली न बनने की वजह से प्रदेश में कहीं भी हाउस टैक्स को सर्किल रेट से नहीं जोड़ा जा सका।

अब मामले में शहरी विकास निदेशालय ने दोबारा हिंदी के साथ ही अंग्रेजी में भी नियमावली बनाकर शासन को भेजी है। शासन स्तर पर इसका अध्ययन करने के बाद कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद इसका शासनादेश जारी होगा। माना जा रहा है कि हाउस टैक्स को सर्किल रेट से जोड़ने में अभी भी कई माह का समय लग जाएगा।