Dehradun: निजी भूमि पर पेड़ काटने पर अब नहीं होगी जेल, एक्ट में संशोधन, लागू करने के लिए सरकार लाएगी अध्यादेश

अध्यादेश लागू होने के साथ नया कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा। कानून के लागू होने के बाद निजी भूमि पर खड़े पेड़ों को काटना आसान हो जाएगा। नए कानून में निजी भूमि पर खड़े पेड़ों को काटने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। बिना अनुमति पेड़ काटने पर जेल भेजने के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है, लेकिन जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है। निजी या सार्वजनिक भूमि पर खड़े सूचीबद्ध किसी भी पेड़ को काटने पर पहली बार पांच हजार प्रति पेड़ जुर्मामा लगेगा।

दूसरी या तीसरी बार में जुर्माना की राशि 10 हजार से एक लाख तक हो जाएगी। पहले निजी भूमि पर खड़े एक या एक से अधिक पेड़ काटने पर पांच हजार जुर्माना और छह माह की जेल या दोनों का प्रावधान था। अब आरोपी को जेल भेजने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। संशोधित एक्ट में काटे गए गए पेड़ों के सापेक्ष दो गुने पेड़ लगाने का भी प्रावधान किया गया है।