उत्तराखंड के नए विधानसभा भवन के निर्माण पर रोक संबंधी याचिका पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने शुक्रवार को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि नए विधानसभा भवन का निर्माण अनिवार्य मंजूरी के बगैर किया जा रहा है। नए विधानसभा भवन का निर्माण चमोली जिले के गैरसैंण में किया जा रहा है।
एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। याचिका पर्यावरण को बचाने के लिए काम करने वाले विक्रांत टोंगद ने दायर किया है।
उन्होंने राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को भी मामले में पक्ष बनाया है। गौरतलब है कि नए विधानसभा भवन का निर्माण 100 एकड़ भूमि पर किया जाना है।