उत्तराखंड में आपदा के बाद अभी भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा की हालत में सुधार नहीं हुआ है।
ठीक कार करें सस्थाएं
इसको सुधारने के लिए सरकार सहित कई संगठन काम कर रहे हैं लेकिन अभी हालात पर काबू पाने में सभी नाकाम हैं। उत्तराखंड में गोपेश्वर के जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं से काम में पारदर्शिता लाने को कहा।
सड़क स्वास्थ्य पर रहेगा जोर
उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भवनों की रिपेयरिंग पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इस दौरान संस्थाओं ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में दुकानों से लेकर विद्यालयों के पुनर्निर्माण कार्य करने का प्रस्ताव रखा।
विभिन्न क्षेत्रों में कार्य
जिले के आपदा प्रभावित नारायणबगड़, थराली, देवाल, घाट और जोशीमठ क्षेत्र में करीब 30 स्वयंसेवी संस्थाएं विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। आईएमए देहरादून ने पांडुकेश्वर में मोबाइल स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की बात कही। कहा कि इसमें एक डाक्टर, नर्स और एंबुलेंस अपनी सेवाएं देंगी। आर्ट ऑफ लीविंग ने आपदा ग्रस्त क्षेत्रों के अस्पतालों में सोलर लाइट व सोलर वाटर सिस्टम लगाने की बात कही। ऐसे ही कई अन्य संस्थाओं ने भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की योजना प्रस्तुत की।
अमर उजाला फाउंडेशन बना कर देगा 34 अस्थाई शेल्टर
अमर उजाला फाउंडेशन थराली तहसील के छपाली और भ्याड़ी गांवों में 34 आपदा प्रभावितों को अस्थाई शेल्टर बनाकर देगा। ये वे प्रभावित हैं, जिन्हें सरकारी मदद के नाम पर सिर्फ 15 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर दिए गए हैं, लेकिन आवासीय भवन रहने लायक नहीं रह गया है।
फाउंडेशन की ओर से हरियाली प्रशिक्षण संरक्षण जन विकास समिति कुलसारी प्रभावितों को यह शेल्टर बनाकर देगा। सोमवार को जिलाधिकारी एसए मुरुगेशन ने भी संस्था को अस्थायी शेल्टर बनाने के लिए संस्तुति दे दी है। इससे पहले अमर उजाला फाउंडेशन ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री भी वितरित की थी।