सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा
पूरे प्रदेश में 22 जीएसटी सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से जीएसटी में फर्जी पंजीकरण कर जाली बिलों के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ लिया जा रहा था। जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है।
मंत्री ने बताया कि गुजरात राज्य में बायोमीट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू होने के बाद से पंजीकरण आवेदन में 55 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। जो फर्जी पंजीकरण रोकने की पुष्टि करता है।
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पूरे प्रदेश में 22 जीएसटी सुविधा केंद्र होंगे
मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 22 राज्य कर अधिकारी, 58 कर्मचारी प्रदेश के 22 जीएसटी सुविधा केंद्र में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी में पांच-पांच सेंटर होंगे।
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फर्जी रजिस्ट्रेशन पर लगेगी लगाम
मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य कर में चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले कुछ तथाकथित लोग अभी तक टेंपो, रिक्शा, ठेली, फड़ वाले आदि लोगों से उनके आधार नंबर व अन्य जानकारी के जरिए फर्जी तरीके से राज्य कर में चोरी करते थे। उन्होंने बताया कि बायोमीट्रिक पंजीकरण के बाद से ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा। जिससे प्रदेश को स्वच्छ राज्य कर की प्राप्ति हो सकेगी।