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'आतंकवाद से लड़ी जाए निर्णायक जंग, पूरा देश है एक'

Sat, 22 Oct 2016 02:15 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून
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हरीश रावत - फोटो : file photo
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मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद से निपटने को निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि भारत ही नहीं पूरा विश्व इससे प्रभावित है। राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर पूरा देश एक है। उन्होंने सीमा और आतंरिक  सुरक्षा में लगे अर्द्धसैनिक  और पुलिस बलों की बहादुरी को सलाम करते हुए शहीद जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि सरकार शहीदों के परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत शुक्रवार को पुलिस लाइन में स्मृति दिवस परेड को संबोधित कर रहे थे।
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सीएम ने शहीद स्मारक पर शहीद पुस्तिका स्थापित कर एक साल में शहीद हुए अर्द्धसैनिक और पुलिस बल के 471 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इनमें उत्तराखंड में दस जवान भी शामिल हैं। मातमी धुन के बीच शहीद जवानों को सलामी दी गई। पुलिस महानिदेशक एमए गणपति ने कहा कि 21 अक्तूबर 1959 को लद्दाख में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवान चीनी आक्रमणकारियों का सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तब से प्रति वर्ष उन जवानों की स्मृति में इस दिवस का आयोजन किया जाता है।

उन्होंने पुलिस कर्मियों के कल्याण को किए गए कार्यों के बारे विस्तार से जानकारी दी। गृह मंत्री प्रीतम सिंह, कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, भाजपा सांसद माला राजलक्ष्मी शाह, विधायक ललित फ र्स्वाण, राजपुर विधायक राजकुमार, मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, प्रमुख सचिव डा.उमाकांत पंवार, सेवानिवृत्त डीजीपी ज्योति प्रसाद पांडेय, एबी लाल, एडीजी कानून व्यवस्था अनिल रतूड़ी, एडीजी प्रशासन राम सिंह मीणा, एडीजी विजिलेंस अशोक कुमार, आईजी संजय गुंज्याल, आईजी जेल पीवीके प्रसाद, दीपम सेठ, डीआईजी पुष्पक ज्योति, एसएसपी सदानंद दाते, आईपीएस केवल खुराना, अनंत शंकर ताकवाले, विजिलेंस एसपी बरिंदरजीत सिंह, मुख्तार मोहिसन, सेवानिवृत्त आईजी गोपाल नाथ गोस्वामी, एसपी सिटी अजय सिंह, एसपी ट्रैफिक धीरेंद्र  गुंज्याल आदि उपस्थित थे। संचालन एसपी देहात श्वेता चौबे और सीओ सिटी मनोज कत्याल ने किया। 
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चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 1200 रुपये वर्दी भत्ता
सीएम ने पुलिस के आवासीय भवनों के लिए सात करोड़, पीटीसी नरेंद्र नगर के अधूरे कार्यों के लिए छह करोड़ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी भत्ते के रूप में प्रतिवर्ष 1200 रुपये देने की घोषणा की। इसके अलावा थानों और पुलिस चौकियों के अर्द्धनिर्मित आवासीय भवनों के लिए सात करोड़ रुपये स्वीकृत किए। बता दें कि धन अभाव के कारण काफी निर्माण कार्य बीच में लटके हुए हैं।
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