महिलाओं के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार
महिला आरक्षण को लेकर सीएम ने कहा कि राज्य की मातृ शक्ति को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के लिए सरकार पुरजोर पैरवी करेगी। इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का मामला 2016 से राज्यपाल के पास था और राज्यपाल ने प्रस्ताव वापस सरकार को कल ही भेजा है। जल्द इसका उचित परीक्षण कर समाधान निकाला जाएगा। कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन सरकार ने बढ़ा दी है। वहीं, मसूरी के शिफन कोर्ट विस्थापितों को लेकर सीएम ने कहा कि पालिका इसके लिए भूमि को लेकर बोर्ड से प्रस्ताव लाए, उसके बाद सरकार और संस्थाएं मिलकर काम करेंगी।
सीएम के समक्ष रखी मांगें
उत्तराखंड शहीद स्मारक समिति, मजदूर संघ, झूलाघर वेलफेयर एसोसिएशन मसूरी, होटल एसोसिएशन सहित अन्य संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। मजदूर संघ मसूरी ने कहा कि शिफन कोर्ट के विस्थापितों को आवास उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही साइकिल रिक्शा श्रमिकों को पुनर्वास के तहत उन्मूलन प्रक्रिया में सम्मलित करते हुए दुकानें, नौकरी और मुवाअजा दिया जाए। साथ ही पर्यटकों की सुविधा के लिए आधुनिक रिक्शा को शहर के अन्य स्थानों पर चलाने के लिए सरकार स्वीकृति दे।