राजधानी देहरादून में बन रहे एमडीडीए के सस्ते फ्लैट का राह अब आसान हो गई है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने योजना को पर्यावरण क्लीयरेंस दे दी है।
समिति को भेजा था प्रस्ताव
आईएसबीटी पर प्रस्तावित मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की आवासीय योजना की राह में अब कोई अड़चन नहीं है। एमडीडीए ने डेढ़ माह पूर्व केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की समिति को प्रस्ताव भेजा था।
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विभिन्न बिंदुओं की पड़ताल और मौका मुआयना के बाद समिति ने शनिवार को योजना को मंजूरी दे दी। इससे पूर्व कुछ आपत्तियां लगाई गई थीं, जिनका निस्तारण एमडीडीए कर चुका है।
बिके 6000 से अधिक फॉर्म
एमडीडीए सचिव बंशीधर तिवारी ने बताया कि आवासीय योजना के लिए अब तक छह हजार से अधिक फॉर्म बिक चुके हैं। अब भी लोग लगातार फॉर्म खरीदने के लिए बैंकों में आ रहे हैं।
फॉर्म के लिए बढ़ेगी तिथि
इन दिनों कलेक्ट्रेट और तहसील में लोगों के आय प्रमाणपत्र नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे में लोग एमडीडीए फ्लैट के लिए फॉर्म जमा नहीं कर पा रहे। इसे ध्यान में रखते हुए फार्म जमा करने की तिथि बढ़ाई जा सकती है, जिससे आम आदमी को परेशानी न उठानी पड़े।
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