इस फैसले के बाद पूर्व सैनिकों के लिए बढ़ गईं नौकरियां

डीजीआर ने उपनल सहित उसके समकक्ष राज्यों की अन्य एजेंसियों को यह दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड के सरकारी और अर्द्धसरकारी महकमे इस नियम के तहत नहीं आएंगे।

इससे पहले पीएसयू में 10 प्रतिशत रिक्त पदों पर गैर पूर्व सैनिकों की नियुक्ति का प्रावधान था, जिसे रक्षा मंत्रालय ने समाप्त कर दिया है। उपनल के माध्यम से लगभग बीस हजार लोग सेंट्रल पीएसयू, सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं में सेवाएं दे रहे हैं।

उपनल के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर अजय बहुगुणा (रि) ने बताया कि डीजीआर ने केंद्रीय पीएसयू में सिक्योरिटी के पदों पर पूर्व सैनिकों की तैनाती के लिए प्रावधान बदल दिए हैं। अब सेंट्रल पीएसयू में आउटसोर्सिंग पर सिक्योरिटी सेवाओं में केवल पूर्व सैनिकों को ही रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग भर्ती के लिए लागू प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं होगा।