पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने सदन में संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने का संकल्प पत्र प्रस्तुत किया। महाराज ने कहा कि इसकी शुरुआत वह अपने अधीनस्थ विभागों से करेंगे। जिसमें सिंचाई एवं लघु सिंचाई समेत अन्य विभाग शामिल हैं।
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सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की विशेष भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्र पंचायतों के विकास की धुरी है। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण व स्थानीय चुनौतियों का समाधान तलाशने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों को सशक्त करने की आवश्यक है।
प्रदेश सरकार पंचायतीराज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों की निधियों, कार्मिकों एवं कार्यों को पंचायतों को वास्तविक अर्थों को हस्तांतरित करने के लिए संकल्पबद्ध है।