अब इतना आसान नहीं गनर लेना
एक दौर था जब सरकारी खर्च पर गनर लेने की उत्तराखंड में रिवायत सी हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गनर आवंटित करने की प्रक्रिया कड़ी हो गई। अब जिलास्तर पर गठित कमेटी की सिफारिश के बाद ही गृह विभाग निर्णय लेता है कि गनर देना जरूरी है या नहीं।
प्रणव चैंपियन को नहीं मिला गनर
चैंपियन ने शासन से फिर गनर मांगा
गृह विभाग ने काफी पहले गनर के लिए भेजे गए मेरे प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों के बीच मेरी जान को खतरा और अधिक बढ़ गया है। इसलिए मैने सरकार से दोबारा सुरक्षा की मांग की है।
-कुंवर प्रणव चैंपियन, पूर्व विधायक