इस साल दिसंबर तक प्रदेश की 13 मंडी समितियां पांच करोड़ के घाटे में चल रही है। ऐसे में समितियों को अपने ही खर्च पूरा करने के लिए आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा।
कुमाऊं मंडल की रुद्रपुर, काशीपुर, सितारगंज और अन्य मंडियों में धान कम पहुंचने से मंडी समितियों की आय प्रभावित हुई। पिछले वर्ष की तुलना में धान क्रय-विक्रय से प्राप्त होने वाले मंडी शुल्क में 12 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। इसे देखते हुए बोर्ड ने आय बढ़ाने के लिए सचिवों पर दबाव बनाया है।
मंडी शुल्क ही समितियों की आय का मुख्य साधन
उत्तराखंड कृषि उत्पादन एवं विपणन एक्ट के अनुसार मंडी समितियां अनाज पर 2.5 प्रतिशत और फल-सब्जी पर 1.5 प्रतिशत मंडी शुल्क लेती है। यही शुल्क मंडी समितियों की आय का मुख्य साधन है। इसके साथ ही दुकानों के किराए से भी मंडी समितियों की कमाई होती है।
मंडी समितियों को आय बढ़ाने के लिए टैक्स चोरी रोकने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सचिवों को रोजाना मंडी में माल की आवक को दर्ज कर निगरानी रखने को कहा गया है। -राम बिलास यादव, अपर सचिव, कृषि
मंडी समितियां आय में कमी (लाख रुपये में)
सितारगंज 58
हरिद्वार 28
हल्द्वानी 60
काशीपुर 90
रुद्रपुर 100
जसपुर 37
रामनगर 13.15
किच्छा 37
बाजपुर 35
गदरपुर 45
विकासनगर 1.75
नानकमत्ता 1.60
कोटद्वार 1.95