वाहनों के इंश्योरेंस शुल्क को एक साल के लिए माफ करने की मांग पर विचार हुआ कि यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। इसलिए सचिव परिवहन ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी (आईआरडीए) को पत्र भेजने का निर्णय लिया।
बैठक में वाहनों की आयुसीमा दो साल के लिए बढ़ाने की मांग पर भी विचार विमर्श हुआ। रविवार को उत्तराखंड परिवहन संघ ने भी मुख्यमंत्री से यह मांग उठाई थी। इस मांग पर तय हुआ कि पहले न्यायालय में विचाराधीन मामलों का गहनता से परीक्षण करा लिया जाए।
साथ ही इस मामले में विधिक राय लेने का भी फैसला हुआ। कोई कानूनी अड़चन न आने की स्थिति में ही परिवहन विभाग इस प्रस्ताव को शासन स्तर पर प्रस्तुत करेगा। बैठक में परिवहन आयुक्त दीपेंद्र चौधरी, उप परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह और देहरादून के आरटीओ उपस्थित थे।