दायित्वों पर लगा ब्रेक अब हटने वाला है। कांग्रेस हाईकमान से इस संबंध में हरी झंडी मिल गई है। हालांकि इसके लिए अभी कोई फॉर्मूला तय नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह कहकर गेंद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पाले में डाल दी कि पार्टी जो कहेगी वह कर दिया जाएगा।
तीन चरण में बांटे जाएंगे दायित्व
वहीं मुख्यमंत्री ने दायित्व देने में 2007 से सबक लेने की बात भी की। सूत्रों के अनुसार दायित्व तीन चरण में बांटे जा सकते हैं। बीजापुर आवास में शनिवार को मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से इस संबंध में बात हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष इस पर सहमत हैं।
शुरुआती दौर का काम भी इसको लेकर किया जा चुका है। मुख्यमंत्री का कहना है कि दायित्व बांटने का काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को करना है। जो पार्टी कहेगी वह कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री के इस संकेत के बाद यह मामला आसान नजर नहीं आ रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री यह भी कह रहे हैं कि दायित्वों का वितरण सोच समझ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 2007 में बांटी गई लालबत्तियों को अनुत्पादक (काउंटर प्रोडेक्टिव) करार दिया और कहा कि इन सब बातों का भी ध्यान रखा जाएगा।
रावत ने यह भी स्पष्ट किया कि दायित्व बांटने के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं है। इतना जरूर है कि इस काम के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी यही बात कह रहे हैं।
मुख्यमंत्री हरीश रावत शुक्रवार को दिल्ली में थे और वहां उन्होंने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी।