परिवहन विभाग के अधिकारियों को जिले की सभी तहसीलों में ट्रैफिक अवेयरनेस सेंटर खोलने के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है। ज्यादातर उपजिलाधिकारियों ने तहसीलों में जमीन उपलब्ध नहीं होने का हवाला देते हुए साफतौर पर इनकार दिया है।
दिचलस्प पहलू यह है कि यह स्थिति तब है कि जब हाईकोर्ट ने सरकार और परिवहन विभाग को निर्देशित किया है कि सभी तहसीलों में ‘ट्रैफिक अवेयरनेस सेंटर्स ’ खोलने के साथ ही गाड़ियों के चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाए। एआरटीओ प्रवर्तन अरविंद पांडे ने बताया कि जिले की सभी तहसीलों सदर, त्यूनी, विकासनगर, ऋषिकेश, चकराता, कालसी, डोईवाला, मसूरी मेें ‘ट्रैफिक अवेयरनेस सेंटर खोला जाना है। इस संबंध में जिला प्रशासन से लिखापढ़ी भी की गई थी, लेकिन ज्यादातर तहसीलों ने अपने क्षेत्रों में सरकारी जमीन नहीं होने का हवाला दिया है।
ऐसे में सेंटर खोलने की योजना खटाई में पड़ती नजर आ रही है। एआरटीओ प्रवर्तन पांडे ने बताया कि प्रवर्तन के दौरान पकड़ी जाने वाली गाड़ियाें को न सिर्फ इन सेंटरों में रखा जाना है वरन गाड़ियों के चालकों को इन्हीं सेंटरों में यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जाना है, लेकिन जमीन की उपलब्धता नहीं होने से जिले में एक भी सेंटर नहीं खोला जा सका है।