कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने केंद्रीय आम बजट से पहले उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए अलग से पालिसी बनाने पर जोर दिया है। कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता ने जेएनयू प्रकरण को लेकर कहा कि केंद्र सरकार देश की शिक्षा पद्धति को नेस्तनाबूद करना चाह रही है।
कहा कि कांग्रेस संसद को चलने में पूरा सहयोग कर रही है जबकि मोदी सरकार के मंत्री खासकर स्मृति ईरानी पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर लगातार हमले कर रही हैं।
राशि देने में केंद्र कर रहा आनाकानी
2018 में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल के मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र को खेलों के आयोजन के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान करना चाहिए। कहा कि आपदा राहत कोष के तहत केंद्र से 7500 करोड़ मिलना है, जिसमें केंद्र आनाकानी कर रहा है।
ग्रीन सेस का प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित है इसे जल्द मंजूरी दी जानी चाहिए। ताकि पर्यावरण संरक्षण की योजनाओं को गति दी जा सके। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के प्रस्तावों को मंजूरी देने के साथ ही जलविद्युत परियोजनाओं पर सरकार का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा नदियों से जलकर के रूप में जो भी वसूली की जा रही है उसमें उत्तराखंड का हिस्सा होना चाहिए।