हाईकोर्ट ने प्रदेशभर में कोषागार कर्मचारियों की चल रही हड़ताल पर कड़ा रुख अपनाते हुए हड़तालियों को आदेशित किया है कि वह तुरंत हड़ताल खत्म करें। कोर्ट ने सरकार को कर्मचारियों की मांग को सुनने के बाद उस पर जल्द कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने 43 दिनों से चली आ रही हड़ताल वापस ले ली।
न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी हाईकोर्ट के वकील योगेश भट्ट ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि कोषागार कर्मचारियों की करीब 43 दिनों से वेतन विसंगति की मांग को लेकर हड़ताल चल रही है, जो गलत है।
याचिका में कहा गया कि कोषागार कर्मचारियों की हड़ताल से समस्त पेंशन धारकों सहित वेतन का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है और समस्त राजकीय वित्त कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से कोषागार कर्मचारियों की हड़ताल को खत्म करने की मांग की गई थी। पक्षों की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने तुरंत हड़ताल खत्म करने के निर्देश देते हुए सरकार को कोषागार कर्मचारियों की मांग पर जल्द कार्यवाही करने को कहा।
कोषागार कर्मी करेंगे हड़ताल समाप्ति की घोषणा
कोषागार कर्मियों को सचिवालय कर्मियों के समान वेतन और ग्रेड पे की बराबरी की मांग को लेकर 43 दिन से हड़ताल कर रहे कोषागार कर्मचारी संगठन ने हाईकोर्ट के आदेश पर बृहस्पतिवार को हड़ताल समाप्त करने की बात कही है। संगठन के प्रदेश संयोजक पीसी सैनी ने बताया कि संगठन के अधिवक्ता के माध्यम से नैनीताल हाईकोर्ट के हड़ताल समाप्त करने के आदेश के बारे में पता लगा है।
कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बृहस्पतिवार को विधिवत रूप से प्रदेश भर में हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की जाएगी। सरकार की उपेक्षा के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी। इससे पहले बुधवार को कोषागार कर्मचारी हड़ताल पर रहे।
बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में अरविंद सक्सेना, कमाल पाशा शब्बानी, विपिन नेगी, गंगा राम और प्रेमसागर नौटियाल क्रमिक अनशन पर बैठे। जबकि धरने में बैठे महासचिव जगदीश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जेपी खुल्वे, जयप्रकाश नौटियाल, मनमोहन लाल, पीसी सैनी आदि ने उनका साथ दिया।