उत्तराखंड सरकार द्वारा एपीएल को मिलने वाले गेहूं और चावल के दाम बढ़ाने के विरोध में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उपवास रखेंगे।
बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में गेहूं की दरों में तीन रुपये साठ पैसे प्रति किलो और चावल की दरों में छह रुपये प्रति किलो का इजाफा करने के विरोध में पूर्व सीमए हरीश रावत ने ये एलान किया है। पूर्व सीएम हरीश रावतगांधी पार्क में 1 मई को सुबह 10 बजे सांकेतिक उपवास करेंगे।
नई सरकार ने उत्तराखंड के 11 लाख एपीएल कार्डधारकों को जोर का झटका दिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में गेहूं की दरों में तीन रुपये साठ पैसे प्रति किलो और चावल की दरों में छह रुपये प्रति किलो का इजाफा किया है।
कैबिनेट ने एसजीएसटी (राज्य वस्तु एवं सेवाकर) बिल के मसौदे को भी मंजूरी दे दी है। इसे अगले सप्ताह होने वाले विधानसभा सत्र में पारित किया जाएगा। वहीं, नई आबकारी नीति को एक माह के लिए टाल दिया गया है। बुधवार शाम छह बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। बैठक में कुल नौ प्रस्ताव पेश किए गए।
गौरतलब है कि हरीश रावत सरकार द्वारा लागू राज्य खाद्य योजना के तहत सालाना पांच लाख रुपये तक की आय वाले 11 लाख एपीएल परिवारों को सस्ते राशन की सुविधा मुहैया कराई थी। पिछले माह तक यह योजना लागू रही। इसके तहत पांच रुपये प्रतिकिलो की दर से महीने में पांच किलो गेहूं और नौ रुपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह दस किलो चावल मुहैया कराया जाता था।
कैबिनेट की बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के गेहूं आठ रुपये साठ पैसे और चावल पंद्रह रुपये किलो की दर से दिए जाने के प्रस्ताव पर करीब एक घंटे तक चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई। दरों में बढ़ोतरी के बावजूद राज्य सरकार पर डेढ़ सौ करोड़ का बोझ पड़ेगा।