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गैरसैंण मुद्दे पर राजनीति न करे विपक्ष: सीएम

Sat, 07 Jun 2014 01:51 AM IST
अमर उजाला, अल्मोड़ा
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मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि गरीब भूमिहीनों को 11 नाली भूमि दी जाएगी और इसके लिए नयावाद ग्रांट एक्ट को फिर से लागू कर भूमि ग्रांट करने का अधिकार एसडीएम को दिया जाएगा।
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अल्मोड़ा में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि गैरसैंण एक भावना है जो राज्य आंदोलन के संघर्ष से निकली है। इसलिए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी और विधानसभा सत्र से भी व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।

फिजूलखर्ची बताना गलत
उन्होंने विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति न करने की नसीहत दी है। सीएम ने कहा कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने को फिजूलखर्ची कहना ठीक नहीं है। सत्र को चुनावी लाभ के लिए बताना गलत है।
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सत्र आयोजित करने की बात पहले ही तय हो चुकी थी। विपक्ष के पास राजनीति के लिए अन्य मुद्दे भी हैं, इसलिए गैरसैंण पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

सीट पर भी करेंगे विचार
सीएम ने कहा कि उन्होंने गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान मंत्रियों से टीए-डीए नहीं लेने का आग्रह किया है और जो भी सुविधाएं मिलती हैं, कम से कम लेने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उपचुनाव के लिए अपनी सीट के बारे में चिंतन भी वह गैरसैंण में ही करेंगे।

पलायन के मुद्दे पर होगी चर्चा
मुख्यमंत्री ने इस बात पर चिंता जताई कि राज्य निर्माण के बाद कुछ जिलों में पलायन बढ़ गया है और साथ ही गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। इनका समाधान मिलकर ढूंढना है।

इन मुद्दों पर गैरसैंण सत्र के दौरान चर्चा होनी चाहिए और इसके लिए विपक्ष को भी आमंत्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति यह है कि विभागाध्यक्ष और जिला स्तर के अधिकारी ब्लॉक स्तर पर निरीक्षण करने नहीं जाते। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरुरत है।
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