मुख्यमंत्री हरीश रावत टिहरी विधायक दिनेश धनै से कोई नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते। शायद यही वजह है कि टिहरी के एक पब्लिक स्कूल को अनुदान सूची में शामिल करने का शासनादेश तीन दिन बाद ही निरस्त कर दिया गया।
स्कूल के तय मानक पूरे करने के बावजूद विधायक के दबाव में यह कदम उठाया गया।
40 से अधिक स्कूल आए अनुदान सूची में
प्रदेश में इन दिनों निजी स्कूलों को अनुदान सूची में शामिल किया जा रहा है। बेसिक और माध्यमिक के 40 से अधिक स्कूल पिछले कुछ दिनों के भीतर अनुदान सूची में शामिल कर दिया गया है।
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हालांकि, इनमें से कई स्कूल मानकों पर खरे नहीं उतरते, लेकिन जुगाड़ के भरोसे वे सूची में आ गए हैं।
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वहीं, मानक पूरे करने के बावजूद सूची से टिहरी के चंबा में सनगांव काणाताल स्थित हिमालयन पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नाम हटा दिया गया है।
दस फरवरी को आया जीओ
छह फरवरी को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रमुख सचिव शिक्षा को इस स्कूल को सूची में शामिल करने का निर्देश दिया था। दस फरवरी को इसका जीओ भी आ गया। लेकिन 13 फरवरी को प्रमुख सचिव शिक्षा एस राजू ने एक अन्य शासनादेश जारी कर इस स्कूल को सूची में शामिल करने का आदेश निरस्त कर दिया।
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वहीं इस स्कूल के साथ सूची में जोड़े गए 11 अन्य स्कूल यथावत हैं। इसके पीछे स्थानीय विधायक दिनेश धनै का दबाव वजह बताया जा रहा है।