उधर, सोमवार को सचिवालय संघ ने कार्यकारिणी बैठक बुला कर संघ के विपरीत कार्य करने वाले 20 सदस्यों की सदस्यता रद्द करने पर चर्चा की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आम सभा में सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव रखा जाएगा।
कर्मचारियों की समस्याओं की सही ढंग से पैरवी करने के लिए संघ का गठन किया गया, लेकिन सचिवालय प्रशासन की ओर से संघ को मान्यता न देना संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध है। मान्यता के लिए संघ की ओर से अगली कार्रवाई की जाएगी।
-वीरेंद्र सिंह पाल, अध्यक्ष, सचिवालय एससीएसटी कर्मचारी संघ
उक्त 20 सदस्यों ने सचिवालय संघ की छवि धूमिल करने का कार्य किया है। कार्यकारिणी ने ऐसे सदस्यों की सदस्यता रद्द करने के लिए आम सभा में प्रस्ताव रखने का फैसला लिया है। जल्द ही आम सभा की बैठक तय की जाएगी।
-दीपक जोशी, अध्यक्ष, सचिवालय संघ