राजभवन ने उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्था के फंड के अन्यत्र इस्तेमाल पर सख्ती दिखाते हुए इसका उपयोग केवल सैनिकों, पूर्वसैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों की योजनाओं में करने के निर्देश दिए हैं। संस्था के जिस फंड को अन्यत्र इस्तेमाल के लिए जारी किया गया है उसे सरकार से वापस लिया जाएगा।
राज्यपाल केके पाल की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को सम्पन्न हुई संस्था की महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। राजभवन ने पूर्वसैनिक आश्रितों को दी जा रही विभिन्न छात्रवृत्तियों की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्यपाल ने पत्थरचट्टा 1423 एकड़ सैनिक फार्म की लीज से संबंधित दिक्कतों और आय बढ़ाने के लिए अपर मुख्य सचिव कृषि रणबीर सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी है। कमेटी दो माह में राजभवन को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
तीन वर्ष के अंतराल के बाद हुई बैठक में राज्यपाल ने जखोली रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन सैनिक स्कूल के लिए संस्था की निधि से जारी पांच करोड़ रुपये और एयरफोर्स भर्ती रैली को जारी साढ़े चार लाख रुपये धनराशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार से कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
राजभवन ने 1945 में स्थापित सैनिक फार्म की 482.785 एकड़ कृषि भूमि तथा 940.143 एकड़ वन भूमि के अधिकाधिक व्यावसायिक लाभ की सारी संभावनाएं खोजने और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है। राज्यपाल ने कहा कि पुनर्वास संस्था के आय के स्रोत में वृद्धि के लिए उद्यमिता कौशल के साथ इस बेशकीमती व उपजाऊ भूमि का उपयोग करना होगा। इससे संस्था के वित्तीय घाटे को लाभ में परिवर्तित किया जा सकता है।
आश्रितों को मिलने वाली छात्रवृत्ति बढ़ाने के दिए निर्देश
छात्रवृत्ति
इस संबंध में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की विशेषज्ञता का लाभ लिया जाना उपयुक्त होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सैनिक विधवाओं द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राजकीय प्रदर्शनियों, मेलों में एक्स सर्विस मैन के लिए एक निशुल्क काउंटर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।
बैठक में विभिन्न छात्रवृत्तियों और प्रोत्साहन राशि में वृद्धि किए जाने का भी निर्णय लिया गया। राजभवन ने पात्रों को छात्रवृति के लिए निर्धारित न्यूनतम पास प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया है। नीतिगत निर्णयों आदि विषयों पर विचार विमर्श के दौरान राज्यपाल ने कहा कि संस्था की बैठक नियमित रूप से आहूत की जानी चाहिए।
बैठक में मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, अपर मुख्य सचिव एस रामास्वामी, अपर मुख्य सचिव रणबीर सिंह, सचिव सैनिक कल्याण आनंद वर्द्धन, सचिव राज्यपाल अरुण ढौंडियाल, सब एरिया जीओसी मेजर जनरल एस सबरवाल, निदेशक सैनिक पुनर्वास ब्रिगेडियर केबी चंद (रि), उपनिदेशक कर्नल राजकुमार चंद (रि) आदि मौजूद थे।