मुख्यमंत्री से आश्वासन मिलने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रदेश भर में आहूत कार्य बहिष्कार एक महीने के लिए स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उनकी विभिन्न मांगों पर मुख्य सचिव को संबंधित विभागों के अधिकारियों से मंथन कर समाधान तलाशने के निर्देश दिए हैं।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से घोषित कार्यक्रम के तहत पूरे उत्तराखंड में विभिन्न विभागों के कर्मचारी मंगलवार सुबह कार्य बहिष्कार पर चले गए। सरकारी विभागों में कार्य ठप होने से लोग दफ्तरों में भटकते रहे। पूर्वाह्न 11 बजे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने परिषद के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए सीएम आवास बुलाया।
मुख्यमंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सचिव, सचिव वित्त और वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में प्रतिनिधिमंडल से वार्ता हुई। वार्ता में मुख्यमंत्री ने विभिन्न बिंदुओं पर सहमति व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया।
वहीं, सीएम से वार्ता के बाद विकास भवन में आयोजित धरने में पहुंचे परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह और प्रांतीय प्रवक्ता अरुण पांडे ने अवगत कराया कि सरकार व शासन ने मांग पत्र पर सकारात्मक कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया है। शासनादेश जारी करने में लगने वाले समय के दृष्टिगत एक माह का समय देकर आंदोलन स्थगित करने की बात रखी गई। इस निर्णय का बाकी कर्मचारी नेताओं ने भी समर्थन किया। जिसके बाद एक महीने के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया गया।