देहरादून। सचिवालय में बृहस्पतिवार को राज्य-विशिष्ट प्रारूप टिप्पणी को अंतिम रूप देने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में अवधारणा-पत्र और विभिन्न हितधारकों से मिले सुझावों पर चर्चा की गई। बैठक में पीएम गतिशक्ति पोर्टल, भूमि राशि पोर्टल, परिवेश पोर्टल, भूमि अधिग्रहण और भूमि पर कब्जे का हस्तांतरण जैसे विषयों पर चर्चा की गई।
सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय ने कहा कि एजेंसियों को संबंधित प्रकरणों के दस्तावेजीकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने प्रत्येक प्रकरण के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं का समुचित अध्ययन करने पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, संबंधित नियमों, मूल कानून और सरकार की गाइडलाइंस का गहन अध्ययन करने की आवश्यकता बताई जिससे प्रकरणों का सही आकलन कर नियमों के अनुरूप समाधान निकाला जा सके।
बैठक में आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद रंजना राजगुरु, अपर सचिव विनीत कुमार, सलाहकार सेतु आयोग विशाल पाराशर, अधीक्षण अभियंता यूपीसीएल अरुण कांत उपस्थित रहे। सभी जनपदों से जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
ब्यूरो