उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री हरीश रावत के सामने विद्युत कर्मियों की समस्याएं रखी।
मुख्यमंत्री ने दिया ठोस कार्रवाई का भरोसा
मोर्चा ने समस्याओं का समाधान न होने पर 11 अगस्त से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने मांगों पर जल्द ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया है।
शनिवार को ऊर्जा के तीनों निगमों के आठ संगठनों के संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मिलकर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।
इस मौके पर दिए ज्ञापन में मोर्चा पदाधिकारियों ने उत्तराखंड पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुमेर सिंह यादव पर विद्युत कर्मियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया।
कहा कि मनमाने ढंग से स्थानांतरण कर एक खास एसोसिएशन को शह दी जा रही है। पिटकुल के एक अधिकारी को यूपीसीएल में प्रतिनियुक्ति पर लाने की तैयारी है।
ताकि अधिकारियों, कर्मचारियों में टकराव की स्थिति पैदा की जा सके। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।
मोर्चा के संयोजक जेएमएस रौथाण को देहरादून से रुद्रपुर इसलिए तबादला किया गया, क्योंकि वे आठ घटक दलों के संयोजक हैं।
प्रमुख सचिव (ऊर्जा) के स्तर से कोई कार्रवाई न होने की शिकायत
मोर्चा ने मुख्यमंत्री से 26 मई और सात जुलाई को दिए गए मांग पत्रों पर प्रमुख सचिव (ऊर्जा) के स्तर से कोई कार्रवाई न होने की शिकायत भी की।
प्रतिनिधिमंडल में ऊर्जा कामगार संगठन के अध्यक्ष एपी अमोली, मोर्चा के सह संयोजक केआर कश्यप, बीडी चमोली, केहर सिंह, डीसी ध्यानी, वाईएस तोमर, भगवती प्रसाद, राकेश शर्मा, अमित रंजन, जीएन कोठियाल आदि मौजूद थे।
प्रमुख मांगें
- मुख्य अभियंता जेएमएस रौथाण का स्थानांतरण वापस देहरादून किया जाए।
- अभियंता स्तर-2 और स्तर-1 के पद पर की गई पदोन्नति में घपले की जांच।
- यूपीसीएल प्रबंध निदेशक सुमेर सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।