समानता : राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 दिन में हमने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई है। कमेटी छह महीने में ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को देगी। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होगी।
सख्ती : भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं
मुख्यमंत्री कहते हैं, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो कार्यसंस्कृति में सुधार आएगा। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर हम आगे बढ़ेंगे। धामी राज में ही आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस अधिकारी डॉ. रामविलास यादव को जेल की हवा खिलाई गई।
सौ दिन में लिए प्रमुख फैसले
- सरकारी दफ्तरों में बायोमीट्रिक उपस्थिति को कड़ाई से लागू किया
- सचिवालय में सोमवार को नो
- मीटिंग डे लागू किया
- व्यापारी बीमा योजना की राशि को पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया
- वीरता पुरस्कार की सम्मान राशि
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मगर कुछ चिंताएं और चुनौतियां भी
पीएम और केंद्रीय वित्त मंत्री से बार-बार गुहार के बाद भी जीएसटी मुआवजा जारी नहीं रह सका।
वरिष्ठ नौकरशाहों को उत्तराखंड में रोके रखना। मुख्य सचिव के प्रतिनियुक्ति पर जाने के संभावना से प्रशासनिक तंत्र में संशय है।
बात-बेबात मंत्रियों और सचिवों के बीच की तनातनी से सरकार को असहज होने से बचाना ।
राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना।