- स्वास्थ्य सचिव ने की आशाओं को पांच हजार का मानदेय देने की पेशकश। अन्य देय भी मिलते रहेंगे।
-प्रत्येक केंद्र में आशा रूम स्थापित किए जाएंगे।
-स्वास्थ्य बीमा की मांग पर उचित कार्रवाई होगी।
-अटल पेंशन योजना में उम्र की सीमा समाप्त करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा।
-आशाओं के सभी प्रकार के उत्पीड़न एवं कमीशनखोरी पर की जाएगी कार्रवाई।
जिस प्रस्ताव पर पहले दिन सहमति बनीं उसे बाद में नकार दिया, जो हमें मंजूर नहीं। जब तक मांगों को लेकर शासनादेश जारी नहीं किया जाता, तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे साथ बहुत छल हो चुका है। अब हम झुकेंगे नहीं। हमारी मांगों को सरकार को मानना ही होगा।
- शिवा दुबे, प्रांतीय अध्यक्ष, आशा स्वास्थ्य कार्यकत्री यूनियन (सीटू)