करोड़ों रुपए के बहुचर्चित ढैंचा बीज घोटाले में पूर्व कृषि निदेशक, तत्कालीन कृषि सचिव और तत्कालीन कृषि मंत्री पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।
उत्तराखंड सरकार मामले के आरोपियों के कार्रवाई के मूड में है। कृषि मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत का कहना है कि सरकार की ओर से कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया गया है। रावत का कहना है कि यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है।
ढैंचा बीज घोटाले में त्रिपाठी जांच आयोग की रिपोर्ट को प्रदेश सरकार न्याय, कार्मिक एवं गोपन विभाग से परीक्षण करा रही है। कृषि मंत्री के मुताबिक एकल सदस्यीय एससी त्रिपाठी आयोग ने जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी है।
मंत्री का कहना है कि इस बहुचर्चित प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो सरकार को जनता के बीच जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। विभागीय सूत्रों का कहना है कि त्रिपाठी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में तत्कालीन कृषि निदेशक, तत्कालीन सचिव और पूर्व कृषि मंत्री पर उंगली उठाई है।
आरोप हैं कि पूर्व कृषि निदेशक ने खरीद, आपूर्ति एवं गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना प्राइवेट फर्म को एक करोड़ 40 लाख से अधिक का भुगतान किया। वित्तीय स्वीकृति के बगैर चारों जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर के मुख्य कृषि अधिकारियों को बीज खरीद के लिए आपूर्ति आदेश जारी किया है।
इसी तरह तत्कालीन कृषि सचिव पर प्रशासकीय दायित्व एवं तत्कालीन कृषि मंत्री पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप है।
त्रिपाठी आयोग ने मामले में एक जनप्रतिनिधि सहित कुछ अधिकारियों को दोषी पाया है। भगवानपुर की कैबिनेट बैठक में यह मामला आ चुका है। मामले में किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, इस संबंध में कार्मिक एवं गोपन विभाग से परीक्षण कराया जा रहा है। त्रिपाठी आयोग ने प्रकरण में एफआईआर दर्ज करने की संस्तुति की है। यदि मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो सरकार पर आरोप लगेगा कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हम चुनाव में जनता को क्या जवाब देंगे?
- डॉ. हरक सिंह रावत, कृषि मंत्री