उत्तराखंड: कांग्रेस राज में दो रुपये किलो गेंहू, युवाओं को स्मार्टफोन और बेरोजगारी भत्ता

रविवार को देहरादून के सुभाष रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी की प्रभारी अंबिका सोनी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, मुख्यमंत्री हरीश रावत और चुनाव प्रभारी कुमारी शैलजा की मौजूदगी में संकल्प पत्र का विधिवत विमोचन हुआ।

पिछले दिनों जारी रावत के नौ संकल्पों को समाहित करते हुए कुल 47 पन्नों के इस संकल्प पत्र की शुरुआत में पार्टी ने 2013 की केदारनाथ आपदा के साथ सियासी संकट को राजनीतिक आपदा करार देते हुए भाजपा को गुनहगार ठहराया है।

नोटबंदी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को मुहम्मद बिन तुगलक की मिसाल देते हुए पार्टी ने इसे महिला, मजदूर, किसान और व्यापारी विरोधी करार दिया है। पार्टी का संकल्प है कि सरकार बनने पर 2017 में एपीएल कार्ड धारकों को तीन रुपये प्रति किलो और 2018 में दो रुपये की दर से गेहूं दिया जाएगा। सस्ते गल्ले की दुकानों में हर महीने एक किग्रा नमक, एक किग्रा दो स्थानीय दालें व एक लीटर खाद्य तेल आधे मूल्य पर देय होगा।

पार्टी ने अगले दो वर्ष में बेबसी के पलायन को पूरी तरह से समाप्त करने का संकल्प किया है। पत्र में 2022 तक रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति पैदा करने का दावा किया गया है।

सरकार 18 से 25 वर्ष तक की उम्र के सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं व छात्रों को एक वर्ष के लिए फ्री डाटा व फ्री कॉलिंग की सुविधा के साथ मुफ्त स्मार्ट फोन देगी।

वर्ष 2020 तक राज्य के हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी, अर्द्ध सरकारी या निजी क्षेत्र में स्थायी रोजगार उपलब्ध कराएगी। जिन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, उन्हें 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

इसे सरकार गठन के 100 दिन के भीतर आवंटित किया जाएगा। सरकार 2018 तक सामाजिक पेंशन का दायरा 7.25 से बढ़ाकर 11 लाख तक करेगी। 40 वर्ष अधिक की अविवाहित परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला को पेंशन मिलेगी। एससी व एसटी वर्ग के छात्रों का वजीफा 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। राज्य के सभी भूमिहीनों को भूमि दी जाएगी। महिलाओं को गैस सिलेंडर सब्सिडी मिलेगी।

प्रत्येक परिवार की प्रमुख महिलाओं को प्रेशर कुकर मुफ्त दिया जाएगा। राज्य सरकार के पांच विभागों में कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक सभी नई भर्तियां महिलाओं से ही होगी। किसान बही में पुरुष के साथ महिला किसान का नाम भी दर्ज कराया जाएगा। सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अलग मंत्रालय का गठन करेगी, जिसका कार्यभार खुद मुख्यमंत्री देखेंगे। सरकार ईको टास्क फोर्स की तर्ज पर कंपनी या को-आपरेटिव बनाएगी, जिसका नेतृत्व व प्रबंधन पूर्व सैनिकों के हाथों में होगा।

भाजपा का धुंधलाया हुआ विजन है। उनका डाक्यूमेंट नकल है। हमारे संकल्प पत्र का एक ही सार है अमल यानी क्रियान्वयन। संकल्प पत्र में हमने गागर में सागर भरने की कोशिश की है। 48 प्रतिशत हिस्सा पलायन, रोजगार की संभावनाओं, महिला सशक्तिकरण पर फोकस है। अगले तीन साल में बेबसी के पलायन को रोकेंगे। 
- हरीश रावत, मुख्यमंत्री

ये प्रतिबद्धता का समय है। ढाई साल हमने जो किया, वह लोगों का हक था। हम सपने बेचने की बात नहीं कर रहे हैं। हमने लक्ष्य तय किए हैं, उस तक पहुंचना हमारा संकल्प है।
-अंबिका सोनी, प्रभारी, उत्तराखंड कांग्रेस।

हमने 70 विधानसभाओं में 700 जगहों में लोगों से लिखित सुझाव लिए। आनलाइन सुझाव भी मांगे। इनमें कई अहम सुझावों को संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। हम जुमलों की बात नहीं करते, बल्कि संकल्प को पूरा करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं।
-किशोर उपाध्याय, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष।

सस्ता राशन: 
एपीएल कार्डधारकों को राशन की दुकानों पर मौजूदा वर्ष में तीन रुपये और 2018 में दो रुपये किलो गेहूं मिलेगा। एक किलो नमक, दाल और एक लीटर तेल आधे मूल्य पर दिया जाएगा।

रिवर्स पलायन: अगले दो वर्ष में बेबसी के पलायन रोकेंगे। 2022 तक रिवर्स माइग्रेशन।

युवा एवं छात्र: 18 से 25 वर्ष तक उम्र के युवाओं को फ्री स्मार्ट फोन, डाटा एवं कॉलिंग की सुविधा। सरकार गठन के 100 दिन में 2500 बेरोजगारी भत्ता। 2020 तक हर परिवार से एक को स्थायी रोजगार। मेधावी छात्रों को मिलेगा लैपटॉप। युवा उद्यमी स्वरोजगार योजना को स्टार्ट अप फंड के तहत 100 करोड़ का कारप्स फंड बनेगा। 

सामाजिक क्षेत्र के लिए
2018 तक 11 लाख लोगों को सामाजिक पेंशन। पेंशन निगरानी प्रकोष्ठ बनेगा। जिला स्तर पर पेंशन अदालत शुरू होंगी। 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिला को पेंशन मिलेगी।

एससी-एसटी के लिए
एससी-एसटी व बीपीएल छात्रों को की दैनिक उपभोग की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 प्रतिमाह होगी।  50 छात्राओं को प्रतिवर्ष 12वीं से आगे की शिक्षा के लिए मेरिट आधार पर छात्रवृत्ति, इंजीनियरिंग, डाक्टरी व व्यावासायिक शिक्षा का खर्च सरकार उठाएगी। स्वरोजगार के लिए ऋण का ब्याज तीन साल सरकार उठाएगी। टेंडर प्रक्रिया में मूल निवासी एससी-एसटी अभ्यर्थी को 15 प्रतिशत का आरक्षण व पात्रता योग्यता में छूट मिलेगी।

महिलाओं के लिए
200 एकड़ में महिला उद्यमिता पार्क बनेंगे। माइक्रो हाइडिल नीति के तहत महिला प्रधान वाले गांनों को प्राथमिकता। विशेष महिला साक्षरता स्कूल शुरू होंगे। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी। किसान बही में महिला किसान का नाम दर्ज होगा। दो लाख से कम आय वाले परिवार की महिलाओं को रसोईघर बनाने या जीर्णोद्धार के लिए 25 हजार रुपये तक की सहायता मिलेगी। महिला समाख्या कार्यक्रम शुरू होंगे।

पूर्व सैनिकों के लिए
ईको टास्क फोर्स की तर्ज पर कंपनी या सहकारी समिति का गठन होगा। इसका प्रबंधन पूर्व सैनिक संभालेंगे। अलग मंत्रालय बनेगा। एक स्वायत्तशासी कल्याण परिषद का गठन होगा। भर्ती प्रशिक्षण के लिए दोनों मंडलों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा। पूर्व सैनिकों को महीने में एक बार राज्य सरकार की बसों में राज्य के अंदर मुफ्त यात्रा की सुविधा। दोनों मंडलों में एक-एक युद्ध स्मारक।

गैरसैंण की भी बात
संकल्प पत्र में गैरसैंण को आस्था का प्रतीक बताया गया है। गैरसैंण में मुख्यमंत्री कार्यालय बनेगा, जिसमें वह महीने में एक हफ्ते तक राजकीय कार्य करेंगे। गैरसैंण में नियमित विधानसभा सत्र का आयोजन होगा।