प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड सहकारी संघ (यूसीएफ) के बोर्ड को भंग करते हुए पांच सदस्यीय प्रशासकीय समिति की तैनाती कर दी है। समिति को छह माह के अंदर निर्वाचित बोर्ड का गठन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में निबंधक सहकारिता बीएम मिश्रा ने बृहस्पतिवार को आदेश जारी कर दिया है।
उत्तराखंड सहकारी संघ से जुड़ी 96 विपणन समितियों की सदस्यता अक्तूबर माह के दौरान समाप्त कर दी गई थी। समितियों को भंग किए जाने की वजह से संघ के दस निदेशकों की सदस्यता भी समाप्त हो गई थी।
इस वजह से संघ के बोर्ड में 12 की जगह दो निदेशक ही रह गए थे। इस कारण बोर्ड का कोरम पूरा नहीं हो पा रहा था, जिससे रूटीन का कामकाज प्रभावित हो रहा था।
इस स्थिति में सरकार के सामने प्रशासक या प्रशासकीय समिति तैनात करने का विकल्प था। सरकार ने प्रशासकीय समिति तैनात करने के विकल्प को चुना और इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।