भारतीय वन सेवा के तीन अधिकारियों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक्शन के बाद पूरी अफसरशाही में खलबली है। सीएम ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित जितने भी मामलों में कार्रवाई होनी है, उनमें तेजी से अमल होगा।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (केटीआर) में अवैध कटान और निर्माण सहित तमाम अनियमितताओं के मामले में धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आईएफएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया था, जबकि एक आईएफएस अधिकारी को देहरादून मुख्यालय अटैच किया गया। इस कार्रवाई के बाद वन विभाग ही नहीं अन्य विभागों में हड़कंप मचा हुआ है।
सीएम कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार और घोटालों के मामले में चल रही जांच की फाइलें भी तलब कर ली हैं। जिन मामलों में कार्रवाई प्रस्तावित हैं, उनमें मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ एक्शन लेंगे। वन विभाग ही नहीं लोनिवि, सिंचाई ऊर्जा समेत अन्य विभागों में भ्रष्ट अफसरों पर आने वाले दिनों में सरकार के सख्त एक्शन दिखाई दे सकते हैं।
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मुख्यमंत्री धामी ने सरकारी तंत्र को साफ संकेत कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस के मुद्दे पर सरकार कोई नरमी नहीं बरतेगी। इतना नहीं, आने वाले दिनों में विजिलेंस के मामलों में भी तेजी दिखाई दे सकती है। सतर्कता मामलों में चल रही जांच को समयबद्ध करने के साथ पूरी हो चुकी जांच के मामलों में तत्काल एक्शन हो सकते हैं।