कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी
डाउन ग्रेड वेतन पर हुए निर्णय से नाराज समिति को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी। समिति कर्मचारी प्रतिनिधियों से रायशुमारी कर रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट पर सरकार निर्णय लेगी।
एचओडी, डीएम हर महीने और सचिव तीन महीने में करेंगे बैठक
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी हर महीने कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे जबकि सचिव स्तर तीन माह में बैठक होगी। ‘हमें आंदोलन और हड़ताल की सोच बदलनी होगी’। मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्या का समाधान आपसी बातचीत से ही संभव है। हमें आंदोलन या हड़ताल की सोच को बदलकर आपसी सहमति से ही समस्याओं का समाधान पर ध्यान देना चाहिए।
समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा
सीएम ने कहा कि भविष्य में कर्मचारियों की जायज मांगों का उचित समाधान निकाला जाएगा। सरकार का प्रयास समस्याओं का सरलीकरण के साथ समाधान करने का है। सब मिलकर चलेंगे तो समस्याओं का समाधान उचित ढंग से हो सकेगा।
कमाई से ज्यादा वेतन पेंशन पर खर्च
मुख्यमंत्री ने सभी का आह्वान किया कि हम सबको राज्य हित के बारे में भी सोचना होगा। अभी वेतन एवं पेंशन की मद में होने वाला खर्च हमारी आय से अधिक ही है। जबकि जीएसटी प्रतिपूर्ति न मिलने से लगभग पांच हजार करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है।
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स्थानांतरण की प्रभावी नीति तैयार करेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्थानांतरण की प्रभावी नीति तैयार की जाएगी। इसके लिए अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं के साथ कार्मिक संगठनों से भी सुझाव लिये जाएंगे। नीति ऐसी हो कि किसी को सिफारिश न करनी पड़े।