धामी सरकार का एक माह: सुशासन और प्रशासनिक सुधार पर फोकस, पढ़ें सत्यापन अभियान सहित बड़े फैसले, जिनकी हुई खूब चर्चा

राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के कार्यकाल की उपलब्धियां जारी की गईं। इसमें कहा गया कि एक माह की अवधि में मुख्यमंत्री धामी अटैकिंग मोड में रहे। उनका जोर प्रशासनिक सुधार और सुशासन पर रहा। जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी प्रशासन को लेकर उन्होंने सख्त संदेश दिए। कई कड़े फैसलों से भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया। भ्रष्टाचारियों की सीधी शिकायत के लिए भ्रष्टाचार मुक्त एप-1064 भी लांच किया गया।

समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर चुनाव से पूर्व किए अपने वायदे को पूरा करने की दिशा में पहली ही कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी। न्यायविदों, सेवानिवृत्त जजों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित की जाएगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफार्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी।